सम्झौता कार्यान्वयन किन हुँदैन

राजन घिमिरे

द्धन्द्धकालमा माओवाटीबाट कब्जा भएका सम्पत्ति फिर्ता गर्ने सहमति अनुरुप अहिले विभिन्न जिल्लामा घरजग्गा फिर्ता गर्ने काम अघि बढिरहेको छ । तर माओवादीको बैद्य पक्षले भने घरजग्गा फिर्ता गर्न नदिने बरु प्रतिरक्षागर्ने बताउँदै आएको छ । माओवादीभित्र उग्रबामपन्थि धारको रुपमा चिनिने उपाध्यक्ष वैद्य र महासचिव वादल लगायतको टोलिले विभिन्न बखेडा झिकि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार घरजग्गा फिर्ताको निर्णयमा वाधा अडचन पुर् याउदै आएको छ । सात राजनीतिक दल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बीच भएको बाह्र बुँदे समझदारी पत्रमा ुने।s।पा। माओवादी ले सशस्त्र द्धन्द्धको क्रममा विस्थापित हुन पुगेका अन्य लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता कार्यकर्ता र जनतालाई यथास्थानमा फर्केर ससम्मान बसोबास गर्ने उनीहरुको अन्यायपूर्ण तरिकाबाट कब्जा गरिएका घरजग्गा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने र उनीहरुलाई निर्वाध ढङ्गले राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने वातावरण तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु भनि उल्लेख गरिएको भएता पनि यस सहमति अनुरुप ५÷६ वर्ष भन्दा बढि समय वितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । शान्ति र संविधानको विषयमा जहिले पनि विमती राख्दै आउने वैद्य पक्षले आफू शान्ति विरोधी नभएको बताएपनि उनि कार्यान्वयनमा शान्ति र संविधान विरोधी देखिएका छन् । अहिले भइरहेको सेना समायोजन र घरजग्गा फिर्ताको विषय विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुरुप नै रहेको छ र यो विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दा ए।नेकपा माओवादी उपाध्यक्ष बैद्य र महासचिव वादल पनि संगै थिए उनिहरुले विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दा किन यो बुदामा असहमति जनाउन सकेनन् । यात उनिहरुले आफू शान्ति प्रकृयामा आउने नाटक मात्र मंचन गरेका थिए । शान्ति प्रकृयाको महत्वपूर्ण पाटो सेना समायोजन कार्य अहिले शुरु भइरहेको छ । यो कार्य देशलाई शान्तितर्फ उन्मुख गराउने एउटा महत्वपूर्ण पाटो भएतापनि बैद्य समुहले भने माओवादी सेनालाई समायोजनमा नगै पुनस्थापना रोज्न आग्रह गरिरहेको छ । माओवादी सेनालाई समायोजन या पुनस्थापना के चाहन्छन् त्यो रोज्न दिनु पर्दछ ।
माओवदीको माथिल्लो निकायबाट घरजग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय भएपनि तल्लो तहबाट जो घर जग्गा कब्जा गरेर बसेका छन् उनिहरु बरु प्रतिरक्षामा उत्रन सक्छन तर सजिलै कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने मनस्थितिमा छैनन् । सुकुम्वासी हलिया कमैया हरुवा चरुवा र किसानलाई दिइएको भनिएको जग्गा माओवादी भित्रकै अपराधिक कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुले वढि भोगचलन गरेको पाइएको छ । उनिहरुको मातहतमा रहेको जग्गा छिटोभन्दा छिटो फिर्ता गरिनु पर्दछ । यो समस्या निराकरणको लागि सरकारले सुकुम्वासी हलिया कमैया हरुवा चरुवा र सम्पत्ति विहिन गरिव किसानहरुलाई यथासक्य चाडो उनिहरुको जिविकोपार्जन गर्न पुग्ने सम्पत्तिको व्यवस्था गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।