जुन जोगि आएपनि कान चिरेका

राजन घिमिरे
माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा तराईकेन्द्रीत राजनीतिक दलहरुको गठवन्धनमा गठन भएको सरकार विवाद रहित बन्न सकेको छैन । यो सरकारले विभिन्न विवादास्पद सम्झौता र निर्णहरु गर्दै आइरहेको छ । नेपाली जनताले पटक-पटक थपिएको संविभानसभाको म्यादका कारण धेरै रकमको ऋण व्यहोर्नु त परेको छ नै अझ त्यसमाथि इतिहासकै जम्बो मन्त्रीमण्डल गठन गरी त्यसको बोझ पनि थोपरिएको छ । यसले बाबुराम सरकार जनताको अपेक्षा भन्दा माथि गएको हो कि भन्ने प्रशस्त ठाउँ देखिन्छ । यो सरकार गठन हुँदा जनतामा जुन किसिमका आशाका किरणहरु पैदा भएका थिए तीनमा तुसारापात गरी यो सरकार पनि अन्य सरकार भन्दा फरक नभएको प्रमाण प्रस्तुत गरेको छ । मुस्ताङ् गाडिले अखवार र मिडियामा जति धेरै चर्चा पायो तर त्यति चर्चा सरकारको काम कारवाहीले पाउँन सकेन । भट्टराई पत्नि र अन्य मन्त्रीहरुले जनताले तिरेको करवाट प्राडो चढ्दा बाबुराम भट्टराईले मुस्ताङ चढनुको औचित्य पनि के नै रह्यो र आफू अर्थमन्त्री हुँदा भट्टराईले प्रस्तुत गर्नु भएको छवि प्रधानमन्त्री भएर अझ उचो पार्नुको सट्टा झन मेटाउनु भयो । केहि समय बजार तताएको अनुगमन अहिले आएर सेलाएको छ । जनताको हित हुँने र जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने खालका कार्यलाई किन वन्द गरीन्छ या त व्यापारीको दवावमा सरकार परेर हो या राजनीतिक दलहरुले चन्दा नपाउने डरले यस्ता सराहनिय कार्य वन्द गरीयो । सरकारलाई केही मात्रामा भएपनि यी र यस्ता कार्यले जनताको साथ मिलेपनि चितवनमा जेलभित्रै मानिसको निर्घात कुटपिट भइ मारिदा सरकारको सुरक्षा संयन्त्रमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ उब्जाइदियो । सरकार गठन हुँदा प्रधानमन्त्रीले सचिवहरुको केहि समय सरुवा नगर्ने भनी गरेको वाचा वहाँकै सरकार निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका गृहमन्त्रीले सरकार गठनको केही दिनमै तोड्दा प्रधानमन्त्री निरीह हुनुभयो ।
सरकारलाई टिकाईराख्न कानुन विपरीत मधेशी युवालाई नेपाली सेनामा सामुहिक प्रवेश गराउने निर्णयको चारैतिरवाट विरोध हुने देखेर सरकारले आरक्षण कोटावाटै सेनामा प्रवेश गराउने निर्णय गरेपनि अहिलेका गृहमन्त्रीको चरित्र हेर्दा यो निष्पक्ष रहला भन्नेमा शंका नै देखिन्छ । सरकारले मधेशी युवालाई सेनामा प्रवेश गराउदा मधेशमा रहेका विभिन्न समुदायका युवालाई समेटन सकेको छैन । जस्तै त्यहाँ रहेका थारु मुसहर जिरेल आदी लगायतका विभिन्न समुदायका युवालाई छाडेर सरकारले को मधेशीलाई सेनामा भर्ना गर्न लागेको हो यो जनताले जान्न चाहेको प्रश्न हो सरकारले सेना प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायमा विभिन्न समुहलाई सामुहिक प्रवेश गराउदा भोलि देशमा अस्थीरता निम्तन सक्छ । यसरी एउटै समुह र समुदायका व्यक्तिहरुलाई सामुहकि प्रवेश गराउँदा अन्य जाति र समुदायका व्यक्तिहरुले पनि सेना वा प्रहरीमा सामुहिक प्रवेशको माग राखि विद्रोह वा िहंसात्मक गतिविधि संचालन गर्न सक्र्न सक्छन । त्यसैले सुरक्षा निकायलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्नु नै देश र जनताको लागि हितकर हुनेछ । जसले गर्दा भोलि देश िहंसामा फस्नबाट वच्नेछ ।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अहिले जति विपक्षिहरुबाट सहयोग पाइरहेको छ यस भन्दा अघिका सरकारहरुले सायद यति धेरै सहयोग पाएका थिएनन् । यस्तो स्थितिमा सरकारले विपक्षिहरुको सहयोग र साथ लिएर दूरगामि रुपमा प्रभाव पार्ने राम्रा कामहरु गर्नुपर्दछ । नकी सरकारले अपराधीका मुद्दा फिर्ता प्रहरी प्रशासना आसेपासेको सरुवा अवैधानिक नियुक्ती आदी कार्य गर्नु हुँदैन । सरकारले आफ्नो क्षमतामा समग्र नेपालीको हित हुँने कार्य गर्नु नै न्यायोचित हुनेछ । यस अघिका सरकारहरु भन्दा एउटा भिन्न र फरक दृष्टिकोण राख्न सक्ने सक्षम व्यक्ति बाबुराम भट्टराई प्रतिको जनताको चासो अवश्यमेव अरुभन्दा वढि नै थियो । साचार माध्यममा निकै लोकपि्रय बाबुरामको डाक्टर उपाधिबाट पनि जनताले निक्कै अपेक्षा गरेका थिए । तर डाक्टरले देशको उपचार लगभग असंभव सावित गरिदिए ।
पटक-पटक थपिएको संविधानसभाबाट पनि संविधान पाउन नसकेका जनता अहिले सरकार र संविधानसभासँग त्यति सन्तुष्ट छैनन् । अन्तिम पटक सर्वोच्च अदालतले दिएको ६ महिनाको म्याद पनि कम भएर सर्वोच्च अदालत पुगेको सरकार र संसदलालाई सर्वोच्चले पुनरावलोकन निवेदन नै फिर्ता गरि उनिहरुको गरिखाने भाडोको रुपमा रहेको संसदलाई साच्चिकै काम गर्नको लागि जनताको तर्फबाट चेतावनी पनि दिएको छ । यो साच्चिकै सराहनिय कार्य हो भन्दा फरक नपर्ला । सभासदहरुले सर्वोच्च अदालतको यो कार्यको जतिनै विरोध गरेता पनि वास्तविकता के हो भने अव संविधानसभाको म्याद धेरै पटक थप्नु देशकै लागि हानिकारक हुनेछ । अव वाकि रहेको समयमा संविधान निर्माण गरि आम जनतासम्म पुग्नु नै राजनीतिक दल र तीनका नेताहरुको भविष्य उज्वल छ ।
अहिले दैनिक दश घण्टा अध्यारोमा राख्दै आएको सरकारले अझ यही अध्यारोलाई पनि महंगो बनाउँदै छ । यस कार्यले जनताको सरकारप्रति आक्रोस अझै बढेर जाने निश्चित छ । मूल्य बढाउनु पर्छ समय सापेक्ष हुनु पर्छ तर बत्ति विनै महशुल बढाउनु त्यति उपयुक्त हुँदैन । जनताको दैनिक कार्यको लागि उपयोग हुँने पेट्रोलियम पदार्थमा पनि सरकारले महिनै पिच्छे जसो भाउ बढाउँदै लगिरहेको छ । र निगमले पनि घाटा बढीरहेको बताउँदै आइरहेको छ । निगमका कर्मचारीले वोनस खान पनि छाडेका छैनन् आखिर मारमा पर्ने त जनता नै हो ।
त्यसैले अव सरकारले जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा हित हुँने खालका काम गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । माथि चढ्दै गइरहेको मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले ढिलाई गर्नु हुँदैन र गरीव जनतालाई रासन काडको व्यवस्था सुकम्वासीलाई उनिहरुको जीविकोपार्जन गर्न पुग्ने जमिन वेरोजगार युवाहरुलाई रोजगार विदेशी रहेको दक्ष युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै परिचालन गरी विभिन्न रोजगारमूलक कार्यमा संलग्न गराउनु लगायतका कार्य गर्नु जरुरी देखिन्छ । नत्र जुन जोगी आएपनि कान चिरेका उखान यो सरकारमा पनि चरितार्थ हुनेछ ।